चतरा । समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देशानुसार अपर समाहर्त्ता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, अंचल, नीलाम पत्र, वाद निबंधन एवं अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिले में खनिजों के अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण को लेकर पूर्व कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन की बिंदूवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि परियोजना पदाधिकारी, अशोका परियोजना, आम्रपाली परियोजना, मगध परियोजना एवं पुर्णाडीह परियोजना, सर्वश्र सी0सी0एल0 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है
जिसमें प्रतिवेदित है कि परियोजनान्तर्गत सडक एवं रेल मार्ग से कोयला का परिवहन में शत-प्रतिशत ई-परिवहन चालान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावे परियोजनाओं में सीसीटीवी का अधिष्ठापान,काटाघारों का समय समय पर जांच एवं अवैध उत्खनन के रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में बताया पॉवर ऑफ प्रजेंटेशन के माध्यम से अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध फरवरी 2024 तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी गई। आगे प्रखंड, अनुमंडल व जिला टास्क फोर्स को निर्देशित करते हुए कहा की औचक छापेमारी अभियान चलाते हुए अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण पर लगाम लगाए।
अपर समाहर्ता ने खनन विभाग, परिवहन विभाग, मत्स्य विभाग, उत्पाद विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में अभी तक लक्ष्य के विरूद्ध किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया कि राजस्व संग्रहण के प्राप्त लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करें।
अंचल की समीक्षा में म्यूटेशन, सक्सेसन म्यूटेशन, जीएम लैंड सर्वे रिर्पोट, भु-अर्जन कार्यालय में लंबित मामले, निलाम पत्र, वाद, कर- संग्रहण, संदेहात्मक जमाबंदी के अभिलेख का सुनवाई समेत अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की गई। अभियान मोड में लंबित वाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सभी मेगा प्रोजेक्ट के प्रबंधक समेत अन्य उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा जिले में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट को लेकर अद्यतन प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं से भी अवगत कराया गया।
मेगा प्रोजेक्ट के प्रबंधक समेत अन्य उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात रैयतों को मुआवजा भुगतान, वन विभाग से जुड़े मामले एन०ओ०सी/एफआरए/जीएम लैंड/एलपीसी समेत अन्य मामलों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द उन मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया। जिससे कि रैयतों को ससमय भुगतान हो सके एवं जिले में सभी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। वहीं सभी निर्माणाधीन कार्यों में उन्होंने निर्देशित करते हुए कार्य में गति लाने का निर्देश दिया जिससे संचालित सभी कार्य को ससमय पूर्ण कराया जा सके। समीक्षा के दौरान कुछ मामलों में रैयतों से बात कर मुआवजा समेत अन्य प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का ससमय समाधान करने को कहा। जिससे कि प्रोजेक्ट का संचालन सरलता पूर्वक हो सके।
भारत माला प्रोजेक्ट की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसमें लापरवाही ना हो। सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि एफआरए/एलपीसी/जीम लैंड का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। जिन ग्रामों में कार्य लंबित है उन ग्रामों में ग्राम सभा करा कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराया जाय। उक्त बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी इंदर कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, समेत परियोजनाओं के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
