शिकायतकर्ता मुखिया लिखित में आवेदन दें , जांच कर दोषियों पर की जाएगी नियमसंगत कार्रवाई : उपायुक्त अबु इमरान
चतरा । तथाकथित तौर पर कुछ मुखिया के द्वारा अबुवा आवास के ऑनलाइन एंट्री के बाद प्रतीक्षा सूची में हो रही गड़बड़ी से संबंधित शिकायत मिलने पर उपायुक्त अबु इमरान ने त्वरित संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता मुखिया को बुलाकर एक एक कर अपनी शिकायत साझा करने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि शिकायतों को लिखित में दें ताकि उनकी जांच नियमसंगत कर दोषियों पर कारवाई की जा सके। मौके पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता उपस्थित थे।
सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है । सर्वे के बावजूद पात्र लोगों को छोड़ दिया जाता है । चतरा जिले मे कैसे गरीबों के आवास के पैसे से रिश्वतखोर सिस्टम का विकास हो रहा है । आईए जानते है ……………
जिले में सरकारी योजनाओं में भारी गड़बड़ियां, घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा का मामला कोई नई बात नहीं है । पहले भी कई मामलों का खुलासा हुआ और दोषी कर्मियों को पेनाल्टी भरवाकर मामले में रफा दफा कर दिया गया है । अब कर्मी भी यह जान गए है कि अगर घपला , घोटाला उजागर भी हो जाएगा तो पेनाल्टी देकर बचते रहेंगे । गरीब लाभुकों का पक्के घर मे रहने का सपना सरकार के नौकरशाह ही दीमक की तरह खोखला कर खाने का काम कर रहे है ।
प्रधानमंत्री आवास योजना मे भी खूब गड़बड़ियाँ हुई है । उदाहरण के लिए हंटरगंज प्रखण्ड को ही देख लीजिये यहाँ कई पंचायतों मे प्रधान मंत्री आवास योजना में फर्जी जियो टैग एडिट फोटो इस्तेमाल किया गया है । करैलीबार पंचायत के कई लाभूकों का मकान पूर्ण हुआ भी नहीं है और आवास पूर्ण कि राशि निकासी करने का मामला जांच के पश्चात सामने आया है । मकान का काम अधूरा होने के बावजूद भी मकान के लिए मिलने वाली पूरी राशि निकाल ली गई है । फर्जीवाड़ा करने के लिए पोर्टल पर फर्जी फोटो अपलोड तथा मजदूरों के नाम राशि निकासी कर धोखाधड़ी का खेल खेला गया है । आरोप है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पंचायत सचिव , रोजगार सेवक और बिचौलिया है । दोनों ने मिलकर अफसरों को भी इस गोलमाल में शामिल किया और पैसे की निकासी करा ली । अब लाभार्थी को ये तक नहीं पता कि उसके नाम पर पैसे भी निकाल लिए गए हैं । अगर भविष्य में लाभार्थी अपना मकान बनाना भी चाहे तो उसके लिए मुश्किल है । हालांकि आवास योजना मे गड़बड़ियां ,कमीशनखोरी,एक ही परिवार के दो सदस्यों को आवास दिये जाने जैसे मामले कमोबेश जिले के हर प्रखण्ड क्षेत्र मे मिल जाएगा । जिले मे लगातार अबुआ आवास मे मिल रहे शिकायतों के बाद उपायुक्त काफी गंभीरता से लिया है । अबुआ आवास योजना मे कागजी हेराफेरी या लाभुक चयन मे गड़बड़ी करने वाले कर्मी या अधिकारी के विरुद कारवाई करने की तैयारी मे उपायुक्त दिख रहे है ।
