अवैध बालू , पत्थर , कोयला के खनन परिवहन व भंडारण में संलिप्त लोगों के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई : रमेश घोलप उपायुक्त
चतरा ( संजीत मिश्रा )।सोमवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों या गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडेय, वन प्रमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता अरविंद, अनुमंडल पदाधिकारी (चतरा) जहूर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी (सिमरिया) सन्नी राज, जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो, जिला परिवहन पदाधिकारी इंद्र कुमार, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश……
- अवैध खनन और भंडारण पर कार्रवाई: उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में अवैध बालू, पत्थर, या कोयले का भंडारण हो रहा है, वहां त्वरित कार्रवाई की जाए। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- गत वर्षों की प्रगति की समीक्षा: जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर तक अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ 67 प्राथमिकी दर्ज की गईं। इस दौरान 147 वाहन जब्त किए गए और ₹22,90,232 जुर्माना वसूला गया।
- आम्रपाली परियोजना पर निगरानी: उपायुक्त ने आम्रपाली परियोजना के सीटीओ (कंसेंट टू ऑपरेट) के तहत निहित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की। महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया कि रोड स्वैपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए और वाहनों पर जीपीएस लगाकर निगरानी सुनिश्चित की जाए।
- बॉडी एक्सटेंडेड वाहनों पर कार्रवाई: महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया कि बॉडी एक्सटेंडेड वाहनों को कोयला परिवहन के लिए अनुमति न दी जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ऐसे वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।
- विशेष निगरानी क्षेत्र: पिपरवार थानांतर्गत लुकैया, झुलनडीहा, पंडरिया और किरीगड़ा टोंगरी वन क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और भंडारण पर नियमित निरीक्षण और निगरानी का निर्देश दिया गया।
- पत्थर खनन पट्टों की मापी: जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि पांच पत्थर खनन पट्टों की मापी पूरी कर ली गई है। शेष पट्टों की मापी जनवरी 2025 तक पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कई प्रखण्डों व थाना क्षेत्रों में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और सभी अधिकारियों को सक्रिय मोड में रहते हुए अवैध खनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन और भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध खनिज खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के साथ-साथ नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करना था। बैठक में यह भी तय किया गया कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण के लिए खनिज संसाधनों के दुरुपयोग पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इस बैठक ने प्रशासन की अवैध खनन के खिलाफ प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है, जिससे जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
