रांची । भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें। मंत्री ने दो टूक कहा, “जब अधिकारी ही दफ्तर में मौजूद नहीं होंगे, तो जनता के काम कैसे होंगे?” उन्होंने चेताया कि अब अनुशासनहीनता और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि इसी महीने प्रोजेक्ट भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्य संस्कृति और जवाबदेही को लेकर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने इशारा किया कि आलसी और गैर-जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य स्तरीय बैठक में ज़मीन से जुड़े मसलों पर होंगे बड़े फैसले
दीपक बिरुआ ने बताया कि इस महीने राज्य भर के सीओ और एलआरडीसी के साथ एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में म्यूटेशन, भूमि विवाद, और आवेदन रिजेक्ट करने की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बिना ठोस कारण के म्यूटेशन आवेदन रिजेक्ट करने वाले सीओ पर कार्रवाई तय है।
यह तेवर दिखाता है कि भू-राजस्व विभाग में सुधार की दिशा में सरकार गंभीर है और जल्द ही ज़मीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही देखने को मिल सकती है।
