समीक्षालंबित भुगतान व कार्यों में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी
चतरा : समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जेएसएलपीएस) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना तथा मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और भुगतान की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि कार्यों में अनावश्यक देरी अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने तथा गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बैठक में मनरेगा योजनाओं की समीक्षा के दौरान आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस), मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने तथा अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मनरेगा के तहत लंबित मैटेरियल भुगतान को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों (बीपीओ) को फटकार लगाई और लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उपायुक्त ने कहा कि मजदूरों एवं कर्मियों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है और इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी।साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मनरेगा पार्क का निरीक्षण कर उसकी आवश्यकताओं का आकलन करने और विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, जेएसएलपीएस के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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